काठमाडौँ १, असोज। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान, २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
अध्यक्ष यादवले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको सुझावमा संविधानका सकारात्मक उपलब्धिको संरक्षण गर्दै संघीयता, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्तालाई थप प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यादवले पहिलो सुझावका रूपमा संविधान संशोधनको बहसलाई समग्र र निष्कर्षमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, समावेशिता, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, प्रादेशिक स्वायत्तता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, साधन–स्रोत र शक्तिको बाँडफाँटलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सत्तारूढ शक्तिको स्वार्थमा सीमित नभई व्यापक राष्ट्रिय संवाद, राजनीतिक सहमति र जनसहभागिताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दोस्रो सुझावमा यादवले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा राज्य पुनर्संरचनामार्फत संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि, अस्पष्टता, अधिकार तथा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी द्वन्द्व, प्रादेशिक संरचनाका कमजोरी, सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद, राजनीतिक अस्थिरता, समावेशीकरणका कमजोरी तथा न्याय र निर्वाचन प्रणालीका जटिलता समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यादवले राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचानलाई सम्मान गर्दै राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव तथा प्रतिवेदन, २०६८ का आधारमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। वर्तमान प्रदेश संरचनाका त्रुटि र असन्तुलन सच्याउँदै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
तेस्रो सुझावमा उनले संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनको मागलाई राजनीतिक संवाद र सहमतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानका लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर नगरी विभिन्न समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने यादवको भनाइ छ।
उनले समानता, संघीयता, सुशासन, समानुपातिक समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचान, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायलाई थप सुदृढ तथा संस्थागत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष यादवले संविधान निर्माणका क्रममा मधेशी समुदायमा रहेको असन्तुष्टि तथा अपनत्वको प्रश्नलाई समेत उठाएका छन्। संघीय संरचना, प्रदेशको अधिकार, पहिचानका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, संघीयताको कार्यान्वयन र संघ–प्रदेशबीच अधिकार तथा स्रोतको बाँडफाँटलगायत विषयमा विद्यमान कमजोरी सच्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार संविधानका सकारात्मक उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, संरचनात्मक कमजोरी र विभिन्न समुदायका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न व्यापक राजनीतिक संवाद, राष्ट्रिय सहमति, जनसहभागिता तथा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा संविधानलाई समय, आवश्यकता र जनआकांक्षाअनुकूल बनाउन आवश्यक छ।
