जेष्ठ ३० । मधेस प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, व्यापारिक विस्तार तथा जनजीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना अन्तर्गत पर्ने सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेपछि यसको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। लामो समयदेखि अधुरो रहेको पुलका कारण मधेसवासीले विकासको अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दलित, ओबीसी, थारु, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायको हकअधिकारका लागि क्रियाशील संस्था (DOTIM) परिसंघका राष्ट्रिय संयोजक तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य चन्देश्वर पासमानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कमला पुलको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्माणाधीन अवस्थामै डिजाइन फेलियरका कारण पुलका धेरै पिलर भासिएपछि परियोजना अन्योलमा परेको र त्यसपछि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्।
पासमानका अनुसार हुलाकी राजमार्गलाई मधेसको “जीवनरेखा” तथा आर्थिक विकासको “मेरुदण्ड” का रूपमा लिइन्छ। तर सोही राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कमला पुलको निर्माण अवरुद्ध हुँदा सिरहा, धनुषा लगायतका जिल्लाका लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। पुल नबन्दा आवागमन, व्यापार, कृषि उत्पादनको ढुवानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समेत समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
उनले संघीय सरकारले विगतका वर्षहरूमा पुलको मर्मत सम्भार वा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आरोप लगाए। “निर्माणकै क्रममा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि देखिएको संरचनालाई जति मर्मत गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सकिँदैन,” पासमानले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार पुरानो संरचनामा थप समय र बजेट खर्च गर्नुको सट्टा आधुनिक प्रविधि र नयाँ डिजाइनमा आधारित पुल निर्माण गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो।
पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्री, सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले पुल क्षेत्रको निरीक्षण गरे पनि त्यसले समस्या समाधानमा कुनै उल्लेखनीय योगदान नगरेको उनको भनाइ छ। उनले यस्ता भ्रमणहरू जनतालाई आश्वासन दिने र राजनीतिक प्रचारबाजी गर्ने माध्यम मात्र बनेको टिप्पणी गरेका छन्। वर्षौंदेखि पुल निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीय बासिन्दा र मधेसी समुदाय अहिले सरकारी उदासीनताप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएको उनको दाबी छ।
संघीय सरकारबाट अपेक्षित पहल नभएको अवस्थामा मधेस प्रदेश सरकारले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्। प्रदेश सरकारका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन हुने कम प्राथमिकताका बजेट कटौती गरी कमला पुललाई ‘मेघा प्रोजेक्ट’ का रूपमा अगाडि बढाउन सकिने उनको सुझाव छ। साथै प्रदेश सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाए संघीय सरकार, विकास साझेदार संस्था तथा दातृ निकायहरूको सहयोग समेत जुटाउन सकिने उनले बताए।
पासमानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कमला पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति कायम गरी प्रदेशको साझा गौरवको आयोजनाका रूपमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार कमला पुल केवल एउटा भौतिक संरचना मात्र नभई मधेसको आर्थिक विकास, सामाजिक एकता, व्यापारिक गतिविधि र क्षेत्रीय समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी शीघ्र निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। कमला पुल निर्माण सम्पन्न भए मधेस प्रदेशको विकास यात्राले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
